चार महिन्यांनंतर स्टेटस क्वो फेटाळला

एमआरटीपी कलम 52, 53, 54 अंतर्गत कारवाईचे आदेश असलेल्या बोईसरमधील 64 गाळ्यांच्या प्रकरणाकडे पुन्हा सर्वांचे लक्ष 

पालघर प्रतिनिधी : धनेश क्षिरसागर 

मौजे बोईसर येथील गट क्रमांक 100 मधील कथित अनधिकृत 64 गाळ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश तहसीलदार पालघर यांनी दिनांक 03/02/2026 रोजी दिले होते. सदर आदेशामध्ये संबंधित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याबरोबरच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (एमआरटीपी) कलम 52, 53 व 54 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले होते.

तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानुसार मौजे बोईसर येथील गट क्रमांक 100, क्षेत्र 21.25.00 आर. चौ.मी. येथील गाळ्यांचे बांधकाम संबंधितांनी 7 दिवसांच्या आत काढून टाकावे, असे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच निर्धारित मुदतीत बांधकाम न काढल्यास प्रशासनामार्फत निष्कासनाची कारवाई करून त्याचा खर्च जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.

मात्र संबंधित बांधकामधारकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने काही काळ कारवाईला स्थगिती मिळाली होती. न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या स्टेटस क्वो आदेशामुळे महसूल प्रशासनाला प्रत्यक्ष कारवाई करता आली नव्हती.

दरम्यान, सुमारे चार महिन्यांनंतर न्यायालयाने संबंधित बांधकामधारकांची स्टेटस क्वो कायम ठेवण्याची मागणी फेटाळून लावल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात महसूल प्रशासन पुढील कोणती भूमिका घेणार आणि तहसीलदार पालघर यांच्याकडून प्रत्यक्ष पाडकामाची कारवाई कधी केली जाणार, याकडे स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे, तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशात एमआरटीपी कायद्यातील कलम 52, 53 व 54 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश असल्याने संबंधित विभागांनी त्याबाबत कोणती कार्यवाही केली आहे, याबाबतही नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. तसेच न्यायालयीन अडथळा दूर झाल्यानंतर पाडकामाची कारवाई आणि फौजदारी कार्यवाहीचा पुढील टप्पा काय असेल, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

सदर प्रकरण गेल्या काही महिन्यांपासून स्थानिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरले असून, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे रखडलेली कारवाई आता पुन्हा मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महसूल प्रशासन, नगररचना विभाग आणि संबंधित यंत्रणा याबाबत कोणती भूमिका घेतात, याकडे नागरिकांचे बारकाईने लक्ष आहे.

याशिवाय, अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रशासनाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही, याकडेही परिसरातील नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील पुढील कारवाई भविष्यातील अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या मते, जर बांधकामाबाबत प्रशासनाने आदेश दिले असतील आणि न्यायालयीन संरक्षणही संपुष्टात आले असेल, तर संबंधित आदेशांची अंमलबजावणी वेळेत होणे आवश्यक आहे. अन्यथा अनधिकृत बांधकामांबाबत चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आता तहसीलदार पालघर कार्यालयाकडून या 64 गाळ्यांवर पुढील कारवाईसाठी कोणती तारीख निश्चित केली जाते, तसेच एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे संपूर्ण बोईसर परिसराचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाकडून लवकरच याबाबत भूमिका स्पष्ट होण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.