महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील महासंघाची ग्रामविकास मंत्री यांचेकडे मागणी

 

पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने पूर्ण करा

बुध  दि . [प्रकाश राजेघाटगे ] 

राज्यातील पोलीस पाटलांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील महासंघाने ग्रामविकास मंत्री ना . जयकुमार गोरे यांच्याकडे केली आहे. गेल्या ४५ वर्षांपासून पोलीस पाटलांच्या अनेक न्याय्य मागण्या प्रलंबित असून, त्यामुळे राज्यातील हजारो पोलीस पाटलांमध्ये नाराजीचे वातावरण असल्याचे महासंघाने निवेदनात म्हटले आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष मोहनराव भिकोबा शिंगटे पाटील, सातारा जिल्हा अध्यक्ष  प्रल्हाद सावंत,  सातारा जिल्हा कार्याध्यक्ष सुनिल रणसिंग , माण तालुकाप्रमुख काळे पाटील , सचिन तारळकर व इतर पाटील हजर होते .  महासंघाने पोलीस पाटील पदाची कमाल वयोर्मादा ६५ वरून ७० वर्षे करण्याची, सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा ७ हजार रुपयांची पेन्शन योजना लागू करण्याची, दर पाच वर्षांनी होणारी पदाची नूतनीकरण प्रक्रिया कामस्वरूपी बंद करण्याची तसेच प्रवास भत्ता, दैनंदिन भत्ता आणि मानधन नियमित व वेळेवर देण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनानुसार, राज्यातील अनेक पोलीस पाटलांना तीन ते चार महिन्यांपर्यंत मानधन मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी कामस्वरूपी यंत्रणा उभारून प्रत्येक महिन्याचे मानधन वेळेवर मिळेल, याची शासनाने हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महासंघाने निवेदनात नमूद केले आहे की, गावपातळीवर कायदा व सुव्यवस्था राखणे, प्रशासनाला विविध कामांमध्ये सहकार्य करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत जबाबदारीने काम करणे अशा महत्त्वाच्या भूमिका पोलीस पाटील पार पाडतात. मात्र, त्यांच्या मूलभूत मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना आहे.

शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्ण घ्यावा, अन्यथा पुढील काळात तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील महासंघाने दिला आहे.