पारस औष्णिक विद्युत केंद्रातील कोट्यवधींच्या महाघोटाळ्याविरोधात आजपासून श्रीकांत पाटील यांचे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू!

 

प्रतिनिधी अनिकेत चांदणे 

महाराष्ट्र शासनाची सार्वजनिक कंपनी असलेल्या महानिर्मितीच्या पारस औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये (जि. अकोला) कंत्राटदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा संघटित आर्थिक, तांत्रिक आणि प्रशासकीय महाघोटाळा झाला आहे. या अन्यायाविरुद्ध आणि भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी वारंवार पुराव्यांसह तक्रारी देऊनही प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली.  

प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे नाईलाजाने अखेर आज, दिनांक २२ जुलै २०२६ पासून पारस औष्णिक विद्युत केंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर श्रीकांत अरविंद पाटील यांनी बेमुदत अन्नत्याग (आमरण) उपोषणाला सुरुवात केली आहे.  

📌 महाघोटाळ्याचे प्रमुख व खळबळजनक मुद्दे:

१. कौटुंबिक टोळी व बोगस कामगार घोटाळा (EPF अपहार):

कंत्राटदार विशाल मस्के (मे. श्री रेणुका एंटरप्रायझेस) याने स्वतःच्या पत्नी (दीपाली मस्के) व भावजय (ज्ञानेश्वरी मस्के) यांची नावे बनावट मजूर म्हणून दाखवून मजुरी व EPF लाटला आहे. अत्यंत उष्ण व धोकादायक परिसरात (ESP, अॅश हँडलिंग, कोल प्लांट) या महिलांनी प्रत्यक्ष कधीही १ मिनिटही मजुरी केली नसताना बायोमेट्रिक नोंद डावलून हा घोटाळा करण्यात आला.  

२. 'शून्य काम' दाखवून गाळ उपसा घोटाळा:

‘वन डे रिझर्व्हॉयर तलाव क्र. १’ च्या गाळ उपसा कंत्राटात प्रत्यक्ष जागेवर शून्य काम असताना ४५ लाख रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. गाळ २ किमी दूर वाहून न नेता तलावाच्या मागेच बेकायदेशीरपणे डम्प करण्यात आला. आता हा घोटाळा झाकण्यासाठी व पुरावे मिटवण्यासाठी घाईघाईने १६.४० लाख रुपयांची नवीन निविदा काढण्याचा प्रशासकीय कट रचला जात आहे.  

३. शासकीय जमिनीवर कब्जा व विना-मीटर वीज चोरी:

अतिसंवेदनशील मुख्य भांडार कार्यालयाच्या मागील शासकीय जमिनीवर कंत्राटदारांनी बेकायदेशीर खाजगी केबिन्स थाटल्या असून, विना-मीटर व्यावसायिक वीज चोरी सुरू आहे. तसेच खाजगी संगणकांमुळे महाजेनकोच्या गोपनीय सिस्टीमला सायबर सुरक्षेचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.  

४. २४.४३ कोटींचे कंत्राट व ४.३膏 कोटींची GST चोरी:

कंत्राटदार मे. एच. आर. मस्के यांच्या ₹२४.४३ कोटींच्या कंत्राटांवर कोट्यवधी रुपयांची जीएसटी चोरी करण्यात आली आहे. याशिवाय निविदा प्रक्रियेत कामांचे तुकडे पाडणे, अवाजवी ७९% दरवाढ मंजूर करणे आणि कंत्राटदाराला अतिरिक्त वित्तीय लाभ पोहोचवण्याचे गंभीर गैरव्यवहार झाले आहेत.  

✊ प्रमुख मागण्या:

1. बनावट कामगार आणि शून्य कामाची खोटी बिले सादर करणाऱ्या कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत तात्काळ FIR दाखल करावा.  

2. कंत्राटदारांची EMD जप्त करून त्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत (Blacklist) टाकावे.  

3. पुरावे नष्ट करण्यासाठी काढलेली ₹१६.४० लाखांची नवीन निविदा तत्काळ रद्द करावी.  

4. शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत अतिक्रमणे हटवून वीज चोरीची दंडात्मक वसुली करावी.  

5. खोटे प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी व बिलांवर सह्या करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे.  

6. ६.५० कोटींच्या महा-कंत्राटांचे फॉरेन्सिक ऑडिट व 3D लेझर मोजणी सर्व्हे करून लाटलेली रक्कम १८% व्याजासह वसूल करावी.