सुमारे १० लक्ष ८६ हजार ३४ रूपयाचा ग्रामपंचायत आर्थिक व्यवहार प्रकरण!

पोंभुर्णा , तालुका प्रतिनिधि,अमिन मेश्राम 

दिंनाक १६जुलै,वेळ्वा येथील ग्रामस्थांची गटविकास अधिकाऱ्यांना तक्रार.

 ग्रामपंचायत वेळवा (माल) येथील आर्थिक वर्ष २०२४ ते २०२६-२७ पर्यंतच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ५७ अन्वये ग्रामपंचायत वेळवा (माल) येथील आर्थिक वर्ष सन २०२४ ते जुलै २०२६ पर्यंतच्या सर्व आर्थिक व्यवहाराची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून दंडात्मक कारवाई करण्याबाबतची मागणी वेळ्वा माल येथील ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिली आहे. मेरी ग्रामपंचायत ' आणि ' इ-ग्राम स्वराज ' या शासनाच्या संकेतस्थळावरून प्राप्त माहितीचा संदर्भ काढून वेळ्वा माल येथील ग्रामस्थांनी माहिती काढली,त्यामुळे त्या माहितीत काही बाबी गैरव्यवहारी असल्याने, ग्रामस्थांनी आर्थिक व्यवहाराच्या स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. 

वेळवा (माल) ग्रामपंचायतीच्या कामकाजामधील अनेक बाबींमध्ये गंभीर स्वरूपाचे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले असून प्रशासकीय अनियमितता व शासन नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्यात-२३ जानेवारी २०२६ च्या शासन नियमानुसार अधिकार नसतांना प्रशासकाने ३ फेब्रुवारी २०२६ पासून १४ जुलै २०२६ पर्यंत सुमारे १० लक्ष ८६ हजार ३४ रूपयाचा आर्थिक व्यवहार केला असल्याचे नमूदकरण्यात आले आहे. कोरोना काळात दैनंदिन वेतनावर काम करणारा कर्मचारी नसतांना सुध्दा प्रशासकाने २८ मार्च २०२६ ला बनावट कर्मचारी तयार करून ४१ हजार ५०० रूपयाचे देयके अदा केले. जि. प. शाळेकरीता साहित्य खरेदी व देखभाल दुरूस्ती न करता,तसेच आंगणवाडी करीता सुध्दा साहित्य खरेदी न करता आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांमध्ये प्रत्यक्षात काम न करता खोटे अहवाल सादर करून बिले अदा करण्यात आलेली आहेत, जे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ५३ व ५७ चे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कामाचे अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तीका, मस्टर रोल व बिलांमध्ये तफावत आढळून येत असल्याने शासनाच्या निधीचा अपव्यय व भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे. आणखीही बऱ्याच किरकोळ बाबींचा उल्लेख करत तक्रारीतून अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. 

*•मागणी:-* चौकशी समिती स्थापन करून सदर ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी,सरपंच, सदस्य, कर्मचारी यांचेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी,गैरवापर झालेल्या रकमेची वसुली करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे महत्वाची बाब म्हणून सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने दहा दिवसाच्या आत चौकशी व कार्यवाही होत नसेल तर सदर प्रकरण उच्च न्यायालयासमक्ष मांडण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. 

 l