संदिप गावडे @ प्रतिनिधी
आष्टा येथील स. नं. ४, ६ व ९ स्थानिक नागरिकांच्या बिगरशेती मिळकतीवरील वर्ग २ ची शर्त कमी करून जमिनी वर्ग १ करणेच्यादृष्टीने महसूल मंत्री यांच्या दालनात संबंधित अधिकारी आणि मिळकतधारक यांची बैठक घेण्याबाबत च्या मागणीचे निवेदन निशिकांत भोसले पाटील, प्रवीण माने यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिले. यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लवकरच दालनात बैठक आयोजित करून आष्टा शहरातील सर्वे नंबर ४,६, आणि ९ चा प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन दिले.
निशिकांत भोसले पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,आष्टा येथील स.नं. ४, ६ व ९ मधील जमिनी १९३१ साली सरकारी लिलावात लिलाव कब्जाहक्क रक्कम भरून खरेदी केल्या आहेत. १९७५ साली या क्षेत्राचा जिल्हाधिकारी सांगली यांनी बिगरशेती आदेश केला आहे. या ठिकाणी १५०० हून अधिक मिळकत धारक असून महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ प्रमाणे प्लॉट नियमित केले आहेत. गेली ४० वर्षापासून हे मिळकती धारक राहत्या घरांचा, रिकाम्या प्लॉटचा शॉपिंग गाळ्यांचा शासकीय कर नियमित भरत आहेत. या क्षेत्रामध्ये नगरपालिकेने अंतर्गत रस्ते, गटारी, पाणी यासारख्या सुविधा दिल्या आहेत. अनेक मिळकत धारकांनी शॉपिंग गाळे उभे करून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविला आहे.
मात्र उपविभागीय अधिकारी वाळवा विभाग इस्लामपूर यांनी अविभाज्य शर्तीचे कारण दाखवून दि. २९/१२/२०१० रोजी मौजे आष्टा, ता. वाळवा, जि. सांगली येथील स.नं. ४, ६ व ९ मधील जमीनी व्यवहार पूर्ण परवानगी घेतलेशिवाय न करणेबाबतचा आदेश दुय्यम निबंधक आष्टा यांना केला. यामुळे या क्षेत्रातील कोणतेही जमिनीचे व्यवहार होत नसल्याने मिळकत धारकांचे आर्थिक नुकसान होण्याबरोबर शासनाचा महसूल ही कमी होत आहे. तरी सदरची शर्त रद्द करून मिळकतधारकांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने आपल्या दालनामध्ये मा. सचिव महसूल विभाग महाराष्ट्र राज्य जिल्हाधिकारी, सांगली उपविभागीय अधिकारी वाळवा - इस्लामपूर व मिळकतीधारक यांची एकत्रित बैठक बोलवून सदरचा प्रलंबित प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवणेच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय व्हावा. असे निवेदन दिल्याने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत लवकरच ४,६,९ च्या नागरिकांचा प्रश्न सोडवू असे सांगितले आहे. त्यामुळे सर्वे नंबर ४,६,९ मधील नागरिकांच्यामध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.
Social Plugin