बुध दि .[प्रकाश राजेघाटगे ]
कृतिशील शासन.. महाराष्ट्र शासन,, सबका साथ सबका विकास असे ब्रीदवाक्य असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा गलथान कारभाराने एका होतकरू व उत्कृष्ट काम करणाऱ्या हर्षल पाटील या कॉन्ट्रॅक्टरला आत्महत्येची वेळ आली. या आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या सर्वांचे चौकशी करून संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राज्य उपाध्यक्ष श्री रमेश अनिल उबाळे यांनी केली आहे . याबाबत त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे.
गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर हर्षल पाटील या होतकरू कॉन्टॅक्टरचे कुटुंब उघडे पडले आहे. सांगली जिल्ह्यातील तांदुळवाडी तालुका वाळवा येथील या कॉन्ट्रॅक्टरच्या पाठीशी महाराष्ट्रातील सर्व कॉन्ट्रॅक्टर आहेत.
जल जीवन मिशन चे १ कोटी ४० लाखाचे दीड वर्षापासून बिल अडकल्यामुळे कर्जबाजारी होऊन या गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरने आत्महत्या केली आहे . याला जल जीवन मिशनचे सर्व अधिकारी जबाबदार आहेत. शासनाच्या तिजोरीत पैसे नसतील तर कोणत्याही प्रकारचे टेंडर काढून कॉन्ट्रॅक्टरला अमिष दाखवून त्याची फसवणूक करू नये. असे निवेदनात नमूद करून चौकशीची विनंती केली आहे
महाराष्ट्रातील सर्वच कॉन्ट्रॅक्टर ची बिले त्वरित काढावीत अन्यथा सोमवार दि. ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी पासून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आमरण उपोषणास बसत आहे. यात जीवितास काय बरे वाईट झाल्यास, सर्व बांधकाम विभाग ,बांधकाम मंत्री व सरकार जबाबदार असेल. असेही स्पष्ट केले आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत खासदार, आमदार, मंत्री महोदयांनी मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी करून आम्ही विकास कामे केली. असे सांगून सत्ता मिळवली. परंतु, ज्यांनी हे काम केले आहे. त्या कॉन्ट्रॅक्टर वर बिल न मिळाल्याने आता आत्महत्येची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी आत्महत्या नंतर आता कॉन्टॅक्टर ची आत्महत्या अशी महाराष्ट्राची ओळख करू नये. अन्यथा शासनाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदार सुद्धा जाब विचारतील. असे स्पष्ट केले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे राज्यपाल ते जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जबाबदार अधिकारी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व बांधकाम विभाग आणि सातारा जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आले आहे. दरम्यान सोमवार दिनांक ४ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कॉन्टॅक्टरच्या अमर उपोषण आंदोलनाला सर्व कॉन्टॅक्टर चा मोठा पाठिंबा मिळणार असून त्यापूर्वी शासनाने प्रत्यक्षात कॉन्टॅक्टरचे बिल अदा करावे. याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नसल्याची चर्चा सुरू झालेली आ
Social Plugin