एससी, एसटी, बहुजन व शोषित घटकांचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे

 अन्याय, अत्याचार थांबविण्याबाबत तसेच आयपीएस अधिकारी पुरणकुमार यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणातील आरोपींना फाशी देण्याबाबत निवेदन.

त्रकार -अजय लोखंडे ग्रामीण प्रतिनिधी पुणे  

देशामध्ये सध्या दलित आणि वंचित घटकांवर अत्याचारांचे थैमान माजलेले आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि लडाखपर्यंत संपूर्ण देशभर जातीय अत्याचारांनी कहर केला आहे. राष्ट्रीय आपत्तीप्रमाणे स्थिती निर्माण झालेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला जातो, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना शिव्या दिल्या जातात, त्यांना “इंग्रजांचा हस्तक” म्हणून हिणवले जाते. अशा प्रकारचे कृत्य करणारे समाजकंटक आज उघडपणे फिरत आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिले नाही, असे सार्वजनिकरीत्या बोलले जाते.

अशा प्रवृत्ती सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण करत आहेत.

जातीयवादातून आयपीएस अधिकारी पुरणकुमार यांना आत्महत्या करावी लागली — ही घटना देशातील न्यायव्यवस्थेला हादरवणारी आहे.

त्याचबरोबर, जळगाव येथील आदिवासी समाजातील जय वाळवी, नांदेड येथील मातंग समाजातील लखन भंडारे आणि पूजा, बीड येथील वाल्मिकी समाजातील यश टाका, लासलगाव येथील भूषण चावरे, रायबरेली येथील हरी ओम वाल्मिकी, खामगाव येथील बौद्ध समाजातील रोहन पैठणकर, जामनेर येथील मुस्लिम समाजातील सुलेमान खान, परभणी येथील संविधानरक्षक व वडार समाजातील शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी — अशा हजारो दलित, आदिवासी, बहुजन आणि मुस्लिम घटकांच्या हत्याकांडांच्या घटना या जातीच्या कारणावरून झालेल्या आहेत.

या सर्व घटनांमुळे देशभर भयभीत आणि तणावग्रस्त वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये दलित अत्याचारांनी अक्षरशः थैमान घातले आहे.

आयपीएस अधिकारी पुरणकुमार यांच्या मृत्यूस आता पाच दिवस उलटले तरी त्यांच्या अंत्यविधीचा निर्णय झालेला नाही. FIR दाखल करण्यात आली, परंतु त्यामध्ये कोणत्याही आरोपीचे नाव समाविष्ट नाही. ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कलम 3(2)(v)A लावलेले नाही.

आयपीएस अधिकारी असूनही केवळ जातीने वाल्मिकी असल्यामुळे त्यांना न्याय मिळत नाही — हे लोकशाहीला काळिमा फासणारे आहे.

---

आमच्या मागण्या :

1. देशातील दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक घटकांवरील अन्याय-अत्याचार राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात यावेत.

2. देशभरात जेवढे दलित आणि आदिवासी हत्याकांड झाले आहेत, त्या सर्व प्रकरणांतील आरोपींना तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.

3. जातीयवादी प्रवृत्तीला आतंकवादी घोषित करण्यात यावे.

4. जर एखादे हत्याकांड जातीच्या कारणावरून झाले असेल, तर पीडित कुटुंबाला तत्काळ एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी.

5. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना बूट फेकणाऱ्या राकेश किशोर या व्यक्तीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्याला तुरुंगात डांबण्यात यावे.

6. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना इंग्रजांचा हस्तक म्हणणारे, त्यांच्यावर घाणेरड्या शिव्या देणारे समाजकंटक अनिल मिश्रा, आनंद स्वरूप, तसेच आरक्षणाला विरोध करणारे जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांच्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

---सांख्यिकीय व अभ्यासपूर्ण पार्श्वभूमी (NCRB आकडेवारीनुसार):राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (NCRB) च्या 2023 च्या अहवालानुसार —57,789 प्रकरणे अनुसूचित जाती (SC) विरोधी गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.यातून उत्तर प्रदेश (15,130), राजस्थान (8,752) आणि मध्य प्रदेश (7,982) ही राज्ये सर्वाधिक प्रभावित आहेत.

अनुसूचित जमाती (ST) विरोधी गुन्ह्यांची नोंद 10,064 प्रकरणे आहे.दलित समाजावर दररोज सरासरी 150 पेक्षा अधिक गुन्हे होतात, म्हणजेच प्रत्येक 10 मिनिटांनी एक दलितावर अत्याचार होतो.

गेल्या पाच वर्षांत SC/ST विरोधी गुन्ह्यांत सुमारे 30% वाढ झाली आहे.

तात्काळ जर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी देशाच्या पंतप्रधानांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली नाही तर मात्र भारत बंदची हाक द्यावी लागेल असा इशारा ऑल इंडिया पॅंथर सेना देत आहे. 

 यावेळी निवेदन देताना पुणे जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष

ज्ञानेश्वर शिंदे उपस्तीथ होते