पर्यटन क्षेत्राला संजीवनी देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प.-प्रा. डॉ. विजय कुंभार,अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख,

 बुध दि . [प्रकाश राजेघाटगे ]

 पर्यटन क्षेत्र हे भारताच्या आर्थिक विकासात मोलाची भूमिका बजावणारे महत्त्वाचे सेवा क्षेत्र आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील तरुण-तरुणींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारे, तसेच देशाला अमूल्य परकीय चलन मिळवून देणारे हे क्षेत्र आहे मात्र आजवर या क्षेत्रात अपेक्षित त्या गतीने बदल आणि सुनियोजित विकासाचे विशेष प्रयत्न झालेले दिसून येत नाही. विकसित राष्ट्रांमध्ये पर्यटन व्यवसायाला सेवा क्षेत्राचा कणा मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अंदाजपत्रक २०२६–२७ मध्ये भारत सरकारने पर्यटन क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक दूरगामी व परिवर्तनकारी निर्णयांची घोषणा केली आहे.

पर्यटन शिक्षण व कौशल्य विकासाला चालना

पर्यटन क्षेत्रात दर्जेदार मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यमान नॅशनल कौन्सिल ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी चे उन्नयन करून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ही संस्था हॉस्पिटॅलिटी व टुरिझम क्षेत्रात शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनाचे केंद्र म्हणून कार्य करणार आहे. पर्यटन क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्था, उद्योजक, व्यावसायिक आणि शासकीय यंत्रणा यांच्यात समन्वय साधून प्रशिक्षित व कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट या संस्थेमार्फत साध्य केले जाणार आहे.

प्रशिक्षित टूर गाईडसाठी विशेष पायलट प्रकल्प

देशातील अनेक पर्यटन स्थळांवर प्रशिक्षित मार्गदर्शक (Tour Guides) उपलब्ध नसल्यामुळे देशांतर्गत व परदेशी पर्यटकांना पर्यटन स्थळांची योग्य व आवश्यक माहिती मिळत नाही, परिणामी पर्यटनाच्या अनुभव हवा तितका वृद्धिंगत होत नाही त्याचा पर्यटन व्यवसायावरही विपरीत परिणाम होतो. ही अडचण दूर करण्यासाठी अंदाजपत्रक २०२६–२७ मध्ये एक विशेष पायलट प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत देशातील २० आयकॉनिक पर्यटन स्थळांवर कार्यरत असणाऱ्या १०,००० गाईड्सना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर त्याचे देशभरातील इतर पर्यटन केंद्रावरील गाईड्सना देखील अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यासाठी या योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञानातून पर्यटनाला नवी दिशा 

ऐतिहासिक स्थळे व वारसास्थळांची माहिती आधुनिक पद्धतीने पर्यटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नॅशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रीड स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे देशातील प्रमुख पर्यटन स्थळे, हेरिटेज साईट्स आणि सांस्कृतिक केंद्रांची माहिती डिजिटल स्वरूपात संग्रहित व प्रसारित केली जाणार असून, यामुळे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आकर्षित होण्यास मदत होणार आहे.

पर्यावरणपूरक (Ecological) पर्यटनाचा विस्तार

पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यटन यांचा समतोल साधण्यासाठी इकॉलॉजिकल सस्टेनेबल टुरिझम विकसित करण्यात येणार आहे. यामध्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, अराकू व्हॅली तसेच ओडिशा, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू येथील बर्ड वॉचिंग व ट्रेकिंग स्थळांचा समावेश आहे. या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे ट्रेकिंग, हायकिंग आणि निसर्ग पर्यटन अनुभव उपलब्ध होतील, तसेच स्थानिक नागरिकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

‘ग्लोबल बिग कॅट समिट’द्वारे वन्यजीव पर्यटनाला चालना

पर्यटन आणि वन्यजीव संवर्धन यांचा समन्वय साधण्यासाठी भारतात ‘ग्लोबल बिग कॅट समिट’ आयोजित करण्यात येणार आहे. या परिषदेत जगातील ९५ देशांतील मंत्री, तज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते सहभागी होणार असून, वाघ, सिंह, बिबट्या, हिमबिबट्या, पुमा, जग्वार आणि चिता यांसारख्या प्रमुख बिग कॅट्सच्या संवर्धनासाठी धोरणात्मक चर्चा करण्यात येणार आहे. यामुळे भारताचा वन्यजीव पर्यटन नकाशावरचा दर्जा अधिक उंचावेल.

ऐतिहासिक वारशाचे अनुभवप्रधान पर्यटन केंद्रात रूपांतर

भारताच्या समृद्ध इतिहास व सांस्कृतिक वारशाचे जतन करत त्याला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी १५ महत्त्वाच्या पुरातत्त्वीय स्थळांचा ‘वायब्रंट, एक्स्पिरिएन्शियल कल्चरल डेस्टिनेशन्स’ म्हणून विकास करण्यात येणार आहे. लोथल, धोलावीरा, राखीगढी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापूर, लेह पॅलेस यांसह निवडलेल्या स्थळांना ‘लाइव्ह’ अनुभवप्रधान पर्यटन केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे सांस्कृतिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे.

ईशान्य भारतातील बौद्ध पर्यटन परिपथ

ईशान्य भारतातील समृद्ध बौद्ध वारशाचे संवर्धन करण्यासाठी बौद्ध पर्यटन परिपथ विकसित करण्यात येणार आहेत. विविध राज्यांमधील प्राचीन विहार, स्तूप, मठ, लेणी व ध्यानस्थळे यांना एकात्मिक पर्यटन मार्गाने जोडण्यात येणार आहे. असे सर्किट तयार करण्यासाठी ₹ १,९०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, भाविक, पर्यटक, संशोधक आणि अभ्यासकांसाठी हे परिपथ महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

प्रादेशिक मेडिकल व्हॅल्यू टुरिझमसाठी हब्स

देशात पाच प्रादेशिक वैद्यकीय हब्स स्थापन करण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीत उभारल्या जाणाऱ्या या हब्समध्ये वैद्यकीय सेवा, शिक्षण आणि संशोधन यांचा समन्वय साधला जाणार आहे. आयुष केंद्रे, मेडिकल व्हॅल्यू टुरिझम सुविधा, उपचारोत्तर काळजी आणि पुनर्वसन सेवा यांचा यात समावेश आहे.

एकूणच, केंद्रीय अंदाजपत्रक २०२६–२७ मधील या सर्व घोषणा पर्यटन क्षेत्राला नवसंजीवनी देणाऱ्या ठरणार आहेत. पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, डिजिटल तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक उपक्रम आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन यांचा समन्वय साधत भारत सरकारने पर्यटन क्षेत्राला आर्थिक विकासाचा एक मजबूत आधारस्तंभ बनवण्यासाठी महत्वपूर्ण पाऊल उचलेले आहे