बोईसर दांडी पाडा येथे बुलडोझर कारवाई.

: आदिवासी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त, नोटरीवर विक्री झालेल्या बांधकामांमुळे खळबळ, प्रशासनाचा कडक अतिक्रमणविरोधी बडगा

१४ फेब्रुवारी २०२६

पालघर प्रतिनिधी : धनेश क्षिरसागर 

पालघर जिल्ह्यातील बोईसर परिसरातील दांडी पाडा येथे प्रशासनाकडून अतिक्रमण हटाव मोहिमेअंतर्गत मोठी तोडक कारवाई करण्यात आली.

आदिवासी जमिनीवर बेकायदेशीररित्या करण्यात आलेले कब्जे व अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने कडक पावले उचलत जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने अतिक्रमण हटविले.

मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वे क्रमांक 27/1 ते 65/56 (क्षेत्र 0.65.0 हेक्टर) या आदिवासी जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली होती. प्रशासनाने पूर्वसूचना देऊन नियमानुसार कारवाई करत संपूर्ण परिसर अतिक्रमणमुक्त केला. कारवाईदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

घटनास्थळी उपस्थित अधिकारी –

रमेश शेंडगे – तहसीलदार, पालघर

संभाजी पावरा – नायब तहसीलदार

विजय गुंडकर – सर्कल ऑफिसर, बोईसर

विनायक जनाठे – तलाठी

सुनील राठोड – तारापूर सर्कल

विकास नाईक – डीवायएसपी

सुनील जाधव – पोलीस निरीक्षक

तसेच इतर महसूल व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

कारवाईदरम्यान प्रशासनाचा मानवी व संवेदनशील चेहराही पाहायला मिळाला. बोईसर सर्कल ऑफिसर विजय गुंडकर यांनी स्वतः पुढाकार घेत प्रभावित कुटुंबांचे घरगुती सामान बाहेर काढून सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यासाठी मदत केली. त्यांच्या सोबत इतर महसूल अधिकारीही नागरिकांचे साहित्य व्यवस्थित हलविण्यास सहकार्य करताना दिसले, त्यामुळे नागरिकांचे नुकसान टळले.

मात्र या कारवाईनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीती व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की बोईसर व आसपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे करून ती केवळ नोटरीच्या आधारे विकली जात आहेत. त्यामुळे सामान्य लोक पूर्ण कायदेशीर माहिती न घेता जागा किंवा घरे खरेदी करतात आणि नंतर प्रशासनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते.

भविष्यात अशाच प्रकारे अचानक तोडक कारवाई झाल्यास जबाबदारी नेमकी कोणाची — बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांची, विक्रेत्यांची की संबंधित अधिकाऱ्यांची? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. निर्दोष नागरिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासनाने कडक देखरेख व जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की आदिवासी जमिनीवरील कोणतेही अतिक्रमण किंवा बेकायदेशीर व्यवहार सहन केले जाणार नाहीत, आणि पुढेही अशा कारवाया सुरूच राहतील. तसेच कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी तिची कायदेशीर स्थिती तपासून घ्यावी, असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.