न वापरलेला मोबाईल डेटा ‘कॅरी फॉरवर्ड’ करा – सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश जाधव यांची केंद्र सरकारकडे ठोस मागणी.

शिरूर : देशभरातील कोट्यवधी मोबाईल ग्राहकांचा न वापरलेला इंटरनेट डेटा दररोज रात्री १२ वाजता आपोआप रद्द होत असल्याने ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिरूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश नानासाहेब जाधव यांनी केंद्र सरकारकडे निवेदन देत डेटा ‘कॅरी फॉरवर्ड’ करण्याची सक्तीची नियमावली लागू करण्याची मागणी केली आहे.

जाधव यांनी Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) तसेच Ministry of Communications अंतर्गत केंद्रीय दूरसंचार मंत्र्यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठवले आहे.

 जाधव यांनी सदर मेलमध्ये स्पष्टपणे नमुद केले आहे की,सध्या बहुतांश टेलिकॉम कंपन्या १.५ GB किंवा २ GB दैनिक डेटा मर्यादेसह प्रीपेड योजना ग्राहकांना देतात. ग्राहक या सेवेसाठी पूर्ण पैसे भरतात. परंतु एखाद्या दिवशी संपूर्ण डेटा वापरला गेला नाही, तर उरलेला डेटा दुसऱ्या दिवशी वापरता येत नाही आणि तो रात्री १२ वाजता आपोआप संपुष्टात येतो.

यामुळे “पैसे ग्राहकाचे आणि न वापरलेला डेटा कंपनीचा” अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे जाधव यांनी नमूद केले आहे. ग्राहकांनी विकत घेतलेल्या सेवांचा पूर्ण लाभ न मिळणे ही बाब ग्राहक हक्कांच्या विरोधातील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आज शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, ऑनलाईन व्यवहार, बँकिंग, शासनाच्या सेवा, आरोग्य सेवा आणि व्यवसाय या सर्व गोष्टी इंटरनेटवर अवलंबून आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि लहान व्यावसायिक यांना दररोज डेटा वापराची समान गरज नसते. काही दिवस कमी वापर आणि काही दिवस जास्त वापर अशी गरज असते.

मात्र सध्याच्या धोरणामुळे कमी वापरलेल्या दिवसाचा डेटा पूर्णपणे वाया जातो. त्यामुळे ग्राहकांचे प्रत्यक्षात आर्थिक नुकसान होत असल्याचे जाधव यांनी नमूद केले आहे.

 वरील विषयाबाबत दखल घेत जाधव यांनी खालील मागण्या स्पष्टपणे करण्यात याव्यात असे निवेदनात नमुद केले आहे,त्या मागण्या पुढीलप्रमाणे,

* न वापरलेला दैनिक डेटा पुढील दिवशी ‘कॅरी फॉरवर्ड’ करण्याची सक्ती करावी.

* किमान ३० दिवसांपर्यंत डेटा जमा (accumulate) होण्याची सुविधा द्यावी.

* सर्व टेलिकॉम कंपन्यांसाठी एकसमान आणि पारदर्शक नियम लागू करावेत.

* ग्राहकांना डेटावापराबाबत स्पष्ट आणि रिअल-टाइम माहिती देणे बंधनकारक करावे.

ग्राहक संरक्षण आणि डिजिटल न्याय या दृष्टीने नियामक संस्थांनी हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे जाधव यांनी नमूद केले आहे. ग्राहकांनी भरलेल्या पैशांच्या बदल्यात त्यांना पूर्ण सेवा मिळाली पाहिजे, हा मूलभूत तत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डिजिटल भारताच्या ध्येयाला साजेसा निर्णय घेत ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत जाधव यांनी या विषयावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.