Ticker

6/recent/ticker-posts

हिप्परगा थडी ग्रामपंचायतीत युवकांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष.




•• माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ ...

आमेटवार राजेश 

ग्रामीण प्रतिनिधी : बिलोली 


बिलोली : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ३६ नुसार आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सभा बाबत) नियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक महिन्यात किमान एक मासिक सभा घेणे सरपंच/उपसरपंचांना बंधनकारक आहे.आपल्या गावचा ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरळितपणे चालण्यासाठी वर्षातील प्रत्येक महिन्यात मासिक सभा घेणे बंधनकारक असते. आपल्या गावचा विकासकाम त्याचबरोबर महिन्यातील कारभार जमा खर्च , ठराव या सर्व बाबीची विचार घेण्यासाठी मासिक सभा घेतली जाते.हिप्परगा थडी येथे गावात अंदाजे १८०० ते २००० पर्यंत लोकसंख्या असून त्यापैकी १३४० ते १४०० च्या आसपास मतदान धारक आहेत त्यामुळे येथील ग्रामपंचायतचे सदस्य बॉडी तीन वार्डात नऊ जणांची असून सरपंच हा गावातून निवडला गेला आहे. असे असून यामधील काही सदस्य अंदाजे एक ते दीड वर्षापासून मासिक मिटींगला अनुपस्थित आहेत. मग त्यांची हजरी पट नंतर भरली तर जात नसेल ना अशी चर्चा गावातून होत आहे.शासनाच्या नियमानुसार सलग सहा महिने सतत गैरहजर राहणाऱ्या सदस्यांना अध्यक्ष, जिल्हा परिषद हे अपात्र ठरवतील.मग या अनुपस्थित सदस्यांची आतापर्यंत सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी याबद्दल आतापर्यंत कुठलेही भूमिका का घेतले नाहीत याबद्दल गावातील लोकांच्या मनात शंका येत असून एक वेगळाच संभ्रम निर्माण झाला.मग मिटिंग ला अनुपस्थित असून नंतर सदस्यांचे सह्या घेऊन त्यांचा हजेरी पट भरले तर जात नसतील ना हा मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. दिनांक ३० जानेवारी २०२६ रोजी मासिक मीटिंग ठेवण्यात आली होती यामध्ये फक्त चार सदस्य व अध्यक्षस्थानी सरपंच आणि सचिव म्हणून ग्रामसेवक साहेब हजर होते.यामध्ये गावाकऱ्यांचा एक प्रश्न उपस्थित झाला होता कि गावातील काही ऑनलाईन कामाकरिता आपल्या ग्रामपंचायतीला संगणक परिचालक पाहिजे. तो गावात सातबारा, ऑनलाईन, ऊत्पन, जात प्रमानपत्र, रहिवासी, जन्म, मृत्यू दाखले आदी कामाकरिता खाजगी व्यक्ती सद्यस्थितीत काम करीत असल्याने कायमस्वरूपी संगणक परिचालक द्यावा अशी मागणी जोर धरित आहे.तसेच गावातील विजेचे प्रश्न, पाण्याची टंचाई, रस्ते, नाली सफाई यावर बरेच प्रश्न उपस्थित झाले.यावर काही तोडगा निघणार का असा प्रश्न उद्भवला.काही युवकांनी ग्रामपंचायत माहिती अधिकार (RTI) २००५ कायद्यांतर्गत गावातील रस्ते-नाले,पाण्याचा खर्च,सार्वजनिक शौचालय व गावात केलेल्या विकास कामासाठी निधीचा वापर कुठे आणि कशासाठी किती खर्चला व किती शिल्लक आहे.तसेच कोणकोणत्या फंडामधून किती निधी आला.दिलेल्या एस्टीमेट नुसार काम झाला कि निकृष्ट पद्धतीने काम केले.तसेच काही ग्रामपंचायतीच्या नोंदणी रजिस्टर चे सत्यप्रत ची कॉफी मिळण्यासाठी २०२४ मध्ये माहिती मागितली होती. अद्याप याबद्दल कोणतीच माहित आतापर्यंत मिळाली नाही मग यामध्ये कुठला भ्रष्टाचार तर झाला नसेल ना अशी चर्चा गावात जोर धरली आहे.यावर ग्रामसेवक साहेबांनी देखील उडवाउडवीचे उत्तर देतात अश्याने आता वरिष्ठाकडे तक्रार केल्यास काही मार्ग निघेल असा सवाल नागरिक करित आहेत.