पाटस प्रतिनिधी-गणेश गावडे
दौंड/पुणे:जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील, विशेषतः दौंड तालुक्यातील सिंचन व्यवस्थेचा कायापालट करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत मुळशीच्या पाण्यापासून ते शिरूरच्या १२ दुष्काळी गावांच्या प्रश्नांपर्यंत विविध विषयांवर चर्चा होऊन त्यांना गती देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
बैठकीच्या सुरुवातीला मुळशी व कोयना प्रकल्पांद्वारे कृत्रिमरित्या पश्चिमेकडे वळवलेले पाणी पुन्हा पूर्ववाहिनी करून कृष्णा खोऱ्यातील पाणीटंचाई दूर करण्याच्या क्रांतिकारी निर्णयावर चर्चा झाली. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत. दौंड तालुक्यातील पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात नवीन 'स्वयंचलित बॅरेज' बांधण्याचे सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच, मुळा-मुठा व भीमा नदीवरील जुन्या 'कोल्हापूर पद्धती'च्या (K.T. Weir) बंधाऱ्यांचे रूपांतर आधुनिक 'स्वयंचलित बॅरेज'मध्ये करून पाणी व्यवस्थापन अधिक अचूक करण्याच्या आणि पाणी गळती रोखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील शेतजमिनी दलदलीच्या (चिबड) होऊ नयेत यासाठी 'पाझरचर' व 'बंदिस्त पाझरचर' धोरण राबवले जाणार आहे. याचा प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून दौंड आणि बारामती तालुक्यातील जमिनींचे सर्वेक्षण पूर्ण करून तातडीने मान्यता देण्याचे नियोजन आहे, तसेच कॅनॉल कमांडच्या बाहेरील जमिनींसाठीची २० टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द करण्याबाबतही कार्यवाही सुरू झाली आहे. सिंचन योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर देताना पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या कुपटेवाडी येथील वंचित भागासाठी नवीन पाइपलाइन टाकण्याचे काम हाती घेतले असून, जनाई-शिरसाई योजनेचे बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रूपांतर करून पाणी गळती शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यासोबतच शिरूर तालुक्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १२ दुष्काळी गावांच्या पाणी प्रश्नावर चर्चा करून त्यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी मंत्री महोदयांकडे विनंती करण्यात आली आहे.
या बैठकीस माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर,शंभूराज देसाई, आमदार राहुल कुल जलसंपदा विभागाचे सचिव श्री. बेलसरे, कार्यकारी संचालक तथा मुख्य अभियंता श्री. हनुमंत धुमाळ यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
Social Plugin