पाटस,कानगाव,बिरोबावाडी,गार येथे सिमेंट कंपनीच्या धुळीने नागरिक हैराण.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस प्रशासन नक्की कोणाच्या बाजूने?

पाटस प्रतिनिधी-गणेश गावडे

​दौंड/पुणे:तालुक्यातील येडेवस्ती (नवीनगार) येथे पेना सिमेंट (अदानी) कंपनी आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. जीवघेणे प्रदूषण आणि त्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे वातावरण तापले असतानाच, आता आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या संशयास्पद हालचालींमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हद्द दौंडची असताना पाटसचे पोलीस खाजगी गाडीतून का आले? या 'गुप्त' मोहिमेमागे नक्की कोणाचे आशीर्वाद? अशा चर्चांनी आता तालुक्यात जोर धरला आहे.

​प्रदूषणाचा विळखा की आरोग्याशी खेळ?

​पेना सिमेंट कंपनीतून बाहेर पडणाऱ्या धुळीमुळे येडेवस्ती परिसरातील जनजीवन विस्कळीत झाले असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.

​धुळीच्या साम्राज्यामुळे लहान मुले आणि ज्येष्ठांना श्वसनाचे गंभीर आजार जडत आहेत का?

​शेतीवर धुळीचे थर साचल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे का?

​प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम कंपनीकडून धाब्यावर बसवले जात आहेत का?

असे अनेक सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत.

​तक्रारदाराला 'खोट्या केसेस'ची धमकी?

​या प्रदूषणाबाबत तक्रारदार आकाश येडे यांनी जेव्हा प्रशासनाकडे दाद मागितली, तेव्हा त्यांना सुधारणेऐवजी धमक्या मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. कंपनीचे अधिकारी हरेंद्र दयाल यांनी फोनवरून "खोट्या गुन्ह्यात अडकवून आत टाकू" अशी धमकी दिली का? या तक्रारीनंतर दौंड पोलीस ठाण्यात कलम ३५१(४) अन्वये अदखलपात्र गुन्ह्याची (NCR) नोंद झाली असून, कंपनीची ही 'दडपशाही' आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

​आंदोलनातील तो 'पोलीस' ड्रामा नक्की काय?

​बुधवारी (११ मार्च) येडेवस्ती येथे ग्रामस्थांनी रस्ता रोको आंदोलन केले. हे ठिकाण दौंड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असताना, पाटस पोलीस चौकीचे कर्मचारी खाजगी गाडीतून आणि साध्या गणवेशात तिथे का पोहोचले होते?

​कॅमेरा पाहताच पलायन का?: अंदोलकांचे कॅमेरे दिसताच या पोलिसांनी तातडीने पळ का काढला?

​कोणाचा दबाव?: हद्द नसताना आणि खाजगी गाडीतून पोलिसांच्या या वावरामागे कंपनीचा दबाव आहे की आणखी काही 'गौडबंगाल'?

​पोलिसांचा 'अर्थपूर्ण' वावर?: पोलीस प्रशासन नक्की कोणाच्या हितासाठी काम करत आहे, असा संतप्त सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.

​प्रकरण मानवाधिकार आयोगाच्या उंबरठ्यावर?

​प्रशासकीय दिरंगाई आणि मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे ग्रामस्थांनी आता थेट महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे (तक्रार क्र. ११३३/१३/२३/२०२६) धाव घेतली आहे. सामान्य नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कावर गदा आणली जात आहे का? तहसीलदार आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या 'कॉर्पोरेट' वादात नक्की कोणाच्या बाजूने उभे राहणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

येडेवस्तीत अदानी(पेन्ना) सिमेंटच्या प्रदूषणावरून रणकंदन; तक्रारदाराला धमकीनंतर आता खाकीचाही संशयास्पद वावर?

सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा प्रशासनाला 'कॉर्पोरेट' हित मोठे?