जनाधाराच्या लोकशाहीवर सत्ताधार्‍यांचा घाला!

शंभूराज देसाई आणि मकरंद आबांचा ’लढाऊ बाणा’

बुध दि . [ प्रकाश राजेघाटगे ]

 सातारा जिल्हा परिषदेची निवडणूक आणि त्यानंतरची  ही लोकशाहीच्या मूल्यांवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करणारी ठरली. जनाधारावर विजय मिळवूनही पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांना पदाधिकारी निवडीत राजकीय डावपेचांचा फटका बसल्याची तीव्र भावना व्यक्त होत आहे. पैसा, प्रशासनाचा कथित गैरवापर आणि अंतर्गत गद्दारीच्या छायेत सत्तेचे गणित बदलले, असा आरोप राष्ट्रवादी-शिवसेनेकडून केला जातो. मात्र या सर्व घडामोडींमध्येही देसाई आणि पाटील यांनी शेवटपर्यंत लढा दिला-हा त्यांचा लढाऊ बाणा सातारकरांनी पाहिला. हा संघर्ष केवळ राजकीय घटना नसून, सातार्‍याच्या राजकीय इतिहासात ठळकपणे नोंद घेतली जाणार आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक ही केवळ स्थानिक सत्तेची लढाई न राहता, बदलत्या राजकीय समीकरणांची जिवंत झलक ठरली. निवडणुकीच्या प्रारंभी भाजपने स्वबळाचा नारा दिला, ही बाब केवळ घोषणेत मर्यादित राहिली नाही, तर त्यामागे ठोस तयारीही होती. महायुतीतून एकत्रित लढण्याबाबत चर्चा झाली असली, तरी ती प्रत्यक्षात फारशी परिणामकारक ठरली नाही. पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्या बैठकीनंतरही महायुतीकडून केवळ औपचारिक प्रतिक्रिया देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, भाजपच्या बैठकीत प्रमुख नेत्यांची अनुपस्थिती हीच त्यांच्या स्वतंत्र लढाईच्या भूमिकेची स्पष्ट खूण मानली गेली. याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने वेळ साधत निवडणूकपूर्व युती केली. या युतीत शरद पवार गटाचाही समावेश झाला, आणि ही आघाडी शरद पवार, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सहमतीने उभी राहिल्याचे सांगितले गेले. या एकत्रित लढतीमुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांना एक वेगळे वळण मिळाले आणि निवडणुकीत आघाडीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून आला.

7 फेब्रुवारीला मतदान पार पडले आणि 9 फेब्रुवारीला निकाल जाहीर झाले. अकरा पंचायत समित्यांपैकी राष्ट्रवादीने कोरेगाव, वाई, माण, खंडाळा आणि महाबळेश्‍वर येथे सत्ता मिळवली, तर भाजपने सातारा, कराड, फलटण आणि खटाव येथे वर्चस्व राखले. शिवसेनेला पाटणमध्ये सत्ता मिळाली. या निकालातून स्पष्ट झाले की, जिल्ह्यात कोणत्याही एकाच पक्षाचे वर्चस्व नसून, मतदारांनी विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षांना संधी दिली. मात्र खरी लढाई जिल्हा परिषद पातळीवर ठरली. येथे भाजप 27 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला, पण बहुमतापासून दूर राहिला. राष्ट्रवादीकडे 20, शिवसेनेकडे 15, काँग्रेसकडे 1, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडे 1 आणि 1 अपक्ष सदस्य असे एकूण चित्र होते. या परिस्थितीत काँग्रेस आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राष्ट्रवादी-शिवसेना युतीला पाठिंबा दिल्याने त्यांचे एकत्रित संख्याबळ 37 वर पोहोचले. त्याउलट भाजप व त्यांना पाठिंबा देणारा अपक्ष 1 असे मिळून 28 संख्याबळ झाले.

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सत्तासंघर्षाने स्थानिक राजकारणातील डावपेचांचे अनेक स्तर उघड केले. निवडणूकपूर्व युतीच्या आधारे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना नेतृत्वाने स्पष्ट दावा केला होता की जनतेने दिलेल्या बहुमतावर तेच सत्ता स्थापन करतील. याउलट भाजपकडूनही तितक्याच ठामपणे सत्ता स्थापनेचे प्रतिदावे केले जात होते. त्यामुळे ही लढत केवळ आकड्यांची न राहता रणनीती आणि हालचालींची बनली.

भाजपने विरोधकांच्या ‘वीक पॉईंट’वर नेमका प्रहार केल्याचे चित्र पुढे आले. काही सदस्यांना ताब्यात घेणे, त्यांची हालचाल मर्यादित करणे आणि संख्याबळाचे गणित आपल्या बाजूने वळवणे-या हालचालींमुळे सुरुवातीपासूनच राष्ट्रवादी-शिवसेना आघाडीला धक्का बसला. शिवसेनेतील काही सदस्यांना बाहेरून ताब्यात घेतल्याच्या घटना आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांवर गुन्हे दाखल होऊन मतदानाच्या दिवशीच अटक झाल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले.

मतदानाच्या दिवशी पोलिसांची अचानक वाढलेली कार्यतत्परता आणि विशिष्ट सदस्यांवर झालेली कारवाई यामुळे ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया की नियोजित हस्तक्षेप? असा सवाल सातारकरांनी उपस्थित केला. काही सदस्य ऐनवेळी भूमिकेत बदल करत सत्तेच्या समीकरणात फरक पडल्याचेही दिसून आले. विशेषतः काही सदस्यांनी पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याने ‘गद्दारी’च्या आरोपांनी राजकारण अधिक तापले.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि त्यांच्या सहयोगी नेत्यांनी एकत्रितपणे लढा दिला, ही बाबही तितकीच महत्त्वाची ठरली. मात्र अंतिम निकालाने दाखवून दिले की, स्थानिक राजकारणात केवळ जनादेश पुरेसा नसतो-तर डावपेच, संघटनशक्ती आणि निर्णायक क्षणीच्या ताकदीवरच सत्तेचा ताबा ठरतो. सातार्‍यातील हा संघर्ष भविष्यातील राजकीय लढतींसाठी एक महत्त्वाचा संदर्भबिंदू ठरणार आहे.

..........चौकट..........

*भाजपपेक्षा युतीचा स्ट्राइक रेट 11%ने आघाडीवर*

सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण 65 सदस्यांपैकी राष्ट्रवादी-शिवसेना युतीने सुमारे 54 टक्के जागा मिळवत आघाडी घेतली, तर भाजप व सहयोगी 43 टक्क्यांवर थांबले; काँग्रेस व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 3 टक्क्यांपुरते मर्यादित राहिले. या आकडेवारीतून भाजपपेक्षा राष्ट्रवादी-शिवसेना युतीचा स्ट्राइक रेट सुमारे 11 टक्क्यांनी अधिक असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे जनतेने दिलेला कौल कोणाच्या बाजूने आहे, हे निर्विवादपणे दिसून येते. पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांनी लढाऊ वृत्तीने निवडणूक लढवून लोकशाहीच्या कसोटीवर विजय मिळवला-ही बाब राजकीय वास्तव नाकारता येणार नाही.

...........चौकट.........

*उसन्या उमेदवारांचा दगा; सत्तेच्या उंबरठ्यावरून राष्ट्रवादी मागे*

उमेदवारी वाटपात मकरंद पाटील, शशिकांत शिंदे आणि नितीन पाटील यांनी वेळेच्या गरजेनुसार काही राजकीय तडजोडी केल्याचे स्पष्ट दिसते. मात्र लता कर्णे, ऋतुजा जगताप, कामेश कांबळे आणि ऋतुजा शिंदे यांसारख्या ‘उसन्या’ व सामायिक उमेदवारांनीच निर्णायक टप्प्यावर राष्ट्रवादीला दगा दिला. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापती निवडीच्या क्षणी या सदस्यांनी राष्ट्रवादीची साथ सोडत भाजपकडे झुकल्याने संपूर्ण सत्तेचे समीकरणच पालटले. परिणामी, सत्तेच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या राष्ट्रवादीला मागे फिरावे लागलं.