दौंडमध्ये लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न?

 ​

 सिमेंट प्रदूषणाविरोधात रस्ता रोखणाऱ्या ग्रामस्थांशी पोलिसांचा हुज्जत; कंपनीला वाचवण्यासाठी खाकी सरसावली?

पाटस प्रतिनिधी-गणेश गावडे

​पाटस/दौंड:दौंड तालुक्यातील पाटस-येडेवस्ती परिसरातील सिमेंट कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराने आणि जीवघेण्या प्रदूषणाने आता टोक गाठले असून, वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी ढिम्म हालचाल करत नसल्याने अखेर येडेवस्ती (नवीन गार) येथील ग्रामस्थांनी आज रस्त्यावर उतरून 'रास्ता रोको' आंदोलन केले. मात्र, या आंदोलनादरम्यान एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, आपल्या हक्काच्या आरोग्यासाठी आणि बेकायदेशीर वाहतुकीविरोधात शांततेत आंदोलन करणाऱ्या ग्रामस्थांशी दौंड पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी चकार हुज्जत घातली. पेन्ना सिमेंट (अदानी ग्रुप) कडून होणाऱ्या अवैध जड वाहतुकीमुळे ग्रामस्थांचा संयम सुटला असताना, कंपनीच्या बेकायदेशीर कृत्यावर कारवाई करण्याऐवजी पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांनाच धारेवर धरल्याने परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. माहिती अधिकारात (RTI) ही वाहतूक पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले असतानाही, पोलीस मात्र आंदोलकांनाच गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखवत होते, ज्यामुळे "पोलीस जनतेचे रक्षण करण्यासाठी आहेत की कंपनीची चाकरी करण्यासाठी?" असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित महिलांनी केला.

​आजच्या या आंदोलनाला माहिती अधिकारातील एका खळबळजनक खुलाश्याची जोड होती, ज्यामध्ये ग्रामपंचायत नवीन गार यांनी स्पष्ट केले आहे की, पेन्ना सिमेंट कंपनीला येडेवस्तीचा अंतर्गत रस्ता वापरण्यासाठी कोणतीही 'ना-हरकत' (NOC) देण्यात आलेली नाही. हे अधिकृत कागदपत्र पोलिसांना दाखवूनही त्यांनी कंपनीची पाठराखण केल्याचे आंदोलनादरम्यान दिसून आले. विशेष म्हणजे, तक्रारदारांना वारंवार मिळणाऱ्या धमक्यांबाबत तक्रार करूनही दखल न घेणारे पोलीस आज आंदोलनास्थळी मात्र तत्परतेने हजर झाले, हे विशेष! दौंडचे लोकप्रतिनिधी आधीच या विषयावर मौन बाळगून असताना, आता पोलीस प्रशासनाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे 'प्रशासकीय युती' चव्हाट्यावर आली आहे. "आमच्या मुलांच्या फुफ्फुसात सिमेंटची धूळ जात आहे, तेव्हा पोलीस कुठे होते? आणि आज आम्ही रस्ता रोखला तर आम्हालाच कायदा शिकवला जात आहे," अशी संतप्त भावना आकाश येडे आणि इतर ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. पोलिसांच्या या दडपशाहीला आणि दबावाला न जुमानता ग्रामस्थांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले असून, जोपर्यंत सिमेंट कंपनीची अवैध वाहतूक कायमस्वरूपी बंद होत नाही, तोपर्यंत कितीही गुन्हे दाखल झाले तरी मागे हटणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या प्रकरणाची तक्रार आता गृह विभाग आणि मानवाधिकार आयोगाकडे अधिक तीव्रतेने केली जाणार असून, आजच्या या आंदोलनाने कंपनी प्रशासन आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या यंत्रणेची झोप उडवली आहे.