घरकुल अनुदान रखडल्याने लाभार्थी संकटात; नगरपंचायतीकडे विशेष सहाय्याची मागणी

नांदगाव खंडेश्वर |प्रतिनिधी - गौरव ब्राम्हणवाडे 

नगर पंचायत नांदगाव खंडेश्वर हद्दीतील विविध घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना शासनाचे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अनेक गरीब व गरजू कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक व सामाजिक संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत नगरसेवक अविनाश ब्राम्हणवाडे यांनी गावातील असंख्य नागरिकांसह नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांना सविस्तर निवेदन देत तातडीने विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी केली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच इतर घरकुल योजनांतील अनेक लाभार्थ्यांनी प्रशासनाच्या सूचनेनुसार जुनी घरे पाडून नवीन घरांचे बांधकाम सुरू केले. मात्र शासनाकडून पुढील हप्ते व अनुदान रखडल्यामुळे अनेकांची घरे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. परिणामी काही कुटुंबांना भाड्याच्या घरात, नातेवाईकांकडे किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहण्याची वेळ आली आहे.

नगरसेवक अविनाश ब्राम्हणवाडे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक लाभार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असून बांधकाम थांबल्यामुळे त्यांच्या समोर निवासाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्धवट बांधकामे व तात्पुरते निवारे नागरिकांच्या आरोग्य व सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतात, अशी चिंता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.

निवेदनात महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम 1965 मधील नागरिक कल्याण व सार्वजनिक हिताच्या तरतुदींचा उल्लेख करत नगरपंचायतीने मानवीय दृष्टीकोनातून पुढाकार घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना तात्पुरते भाडे सहाय्य, टिनशेड सहाय्य किंवा विशेष निवास सहाय्य देण्यासाठी नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत विशेष ठराव मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

तसेच प्रलंबित लाभार्थ्यांची तातडीने पाहणी करून पात्रांची यादी तयार करावी, शासनाकडे रखडलेले अनुदान त्वरित वितरित करण्यासाठी पाठपुरावा करावा आणि आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळवावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

दरम्यान, “घर पाडले पण नवीन घर पूर्ण करण्यासाठी पैसे नाहीत,” अशी हतबल भावना अनेक लाभार्थ्यांकडून व्यक्त होत असून शासनाच्या विलंबित अनुदानाबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे. प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.