वनविभागाच्या नेरमधील हिरवाईची ऍसिडने हत्या

रोपवाटिका उद्ध्वस्त, तरीही वनविभाग सुस्तजलसंपदा विभागाच्या जमिनीवर शेतकऱ्याचा कब्जावनविभाग व जलसंपदा विभागचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष 

बुध दि . [ प्रकाश राजेघाटगे ] 

खटाव तालुक्यातील नेर तलाव परिसरात उघडकीस आलेला प्रकार हा केवळ काही झाडांची हत्या किंवा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा विषय नाही. हा प्रकार पर्यावरण संवर्धनाच्या सरकारी धोरणांवर, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि सार्वजनिक संपत्तीच्या संरक्षणावरील बांधिलकीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. ज्या भूमीवर हरित क्रांतीची स्वप्ने रुजवली गेली, त्याच भूमीवर आज वृक्षांच्या मुळांवर ऍसिड टाकून त्यांची हत्या होत असल्याचे आरोप समोर येत आहेत. ही घटना केवळ नेर परिसरापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेची परीक्षा घेणारी आहे.

ब्रिटिश राजवटीच्या काळात दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि भविष्यातील पिण्याचे तसेच शेतीच्या पाण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नेर तलावाची निर्मिती करण्यात आली. हजारो मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच या तलावाने अनेक पिढ्यांचे जीवन समृद्ध केले. स्वातंत्र्यानंतर हा वारसा जलसंपदा विभागाकडे वर्ग झाला. पुढे तलावाच्या पायथ्याशी असलेली जागा हरित पट्टा निर्माण व्हावा, रोपवाटिका विकसित व्हाव्यात आणि खटाव तालुक्यात वृक्षलागवडीची चळवळ वाढावी या उद्देशाने वनविभागाला देण्यात आली. परंतु ज्या जागेवरून हजारो रोपे निर्माण होऊन खटाव तालुक्याचा परिसर हिरवागार व्हायला हवा होता, त्याच जागेवर आज अतिक्रमण आणि वृक्षहत्येचे आरोप होत आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, मोठमोठ्या वृक्षांच्या खोडांवर आणि मुळांवर रासायनिक द्रव्य अथवा ऍसिड टाकून त्यांना जाणीवपूर्वक हत्या करण्यात आली आहे. त्यानंतर संबंधित जागेवर दीड ते दोन एकर क्षेत्रात अतिक्रमण करण्यात आल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. हा प्रकार केवळ वनकायद्याचा भंग नाही, तर पर्यावरणाविरुद्धचा गंभीर गुन्हा ठरतो.

आज शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करून वृक्षारोपण मोहिमा राबवत आहे. वनमहोत्सव, हरित महाराष्ट्र अभियान, जलसंधारण योजना आणि पर्यावरण संरक्षणाचे विविध उपक्रम यासाठीच राबवले जातात. मात्र दुसऱ्या बाजूला शासकीय संरक्षणाखाली असलेल्या जागेतील वृक्षच नष्ट होत असतील, तर या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. वृक्ष लावणे महत्त्वाचे असतेच, परंतु त्याहून अधिक महत्त्वाचे असते ते उभ्या असलेल्या वृक्षांचे संरक्षण.

या संपूर्ण प्रकरणात वनविभागाची भूमिका विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे. रोपवाटिका आणि वृक्षसंवर्धनासाठी ताब्यात दिलेल्या जागेतील झाडे नष्ट होत असताना संबंधित यंत्रणा नेमकी काय करत होती? परिसरातील वृक्षांची नियमित पाहणी, संरक्षण आणि देखरेख याबाबत कोणती उपाययोजना करण्यात आली होती? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. पर्यावरणाचे रक्षण करणारी यंत्रणाच जर गांधारीप्रमाणे डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसली असेल, तर पर्यावरणाचे रक्षण कोण करणार, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

तितकाच गंभीर प्रश्न जलसंपदा विभागाच्या भूमिकेबाबतही उपस्थित होतो. संबंधित जमीन मूळतः जलसंपदा विभागाची आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही विभागाची जबाबदारी असताना अतिक्रमणाच्या चर्चा सुरू असतानाही प्रभावी कारवाई का झाली नाही? सीमांकन, पाहणी आणि अतिक्रमण प्रतिबंधक उपाययोजना का राबवण्यात आल्या नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणाचा प्रश्न हा केवळ झाडांपुरता मर्यादित नसतो. प्रत्येक वृक्ष हा माती, पाणी, पक्षी, जैवविविधता आणि स्थानिक हवामानाशी जोडलेला असतो. त्यामुळे एका वृक्षाचा मृत्यू म्हणजे एका परिसंस्थेवर झालेला आघात असतो. अशा घटना वेळेत रोखल्या नाहीत, तर भविष्यात सार्वजनिक जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्या प्रवृत्तींना अधिक बळ मिळेल.

या प्रकरणात वनविभाग, जलसंपदा विभागांनी संयुक्त चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे आवश्यक आहे. झाडे जाणीवपूर्वक नष्ट केल्याचे सिद्ध झाल्यास वन, जलसंपदा विभागासह संबंधितांवर कठोर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. तसेच अतिक्रमण हटवून शासकीय जागेचे सीमांकन आणि संरक्षण तातडीने केले पाहिजे.

नेर तलाव परिसरातील ही घटना हा एक गंभीर इशारा आहे. ज्या भूमीवर हिरवाई फुलविण्याचे स्वप्न होते, त्याच भूमीवर हिरवाईची हत्या होत असेल, तर ती केवळ प्रशासनाची अपयशकथा नसून समाजाच्या पर्यावरणीय जाणीवेचीही कसोटी आहे. शासनाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींना शिक्षा दिली, तरच पर्यावरण संवर्धनाच्या घोषणांना अर्थ प्राप्त होईल; अन्यथा त्या केवळ कागदावरील घोषणा ठरतील.

आजूबाजूला मुबलक पाणी उपलब्ध असतानाही झाडे अचानक वाळू लागल्याने भूमाफियांचा हा क्रूर डाव समोर आला. केवळ जमिनीच्या तुकड्यासाठी जिवंत झाडांना ऍसिड देऊन मारण्याचा हा प्रकार पर्यावरणप्रेमींना हादरवून टाकणारा आहे.

फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची ग्रामस्थांची मागणी

सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून निसर्गाचा गळा घोटणाऱ्या त्या समाजकंटकांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत, अशी मागणी फडतरवाडी व नेर परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे

कडक कारवाई करणार 

प्रशासन हरित क्रांती घडावी म्हणून प्रयत्न करत आहे तरी ज्यांनी झाडांना निर्जीव केलं आहे त्याच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.--अमोल लेंभे कालवा निरीक्षक, जलसंपदा विभाग