गुळाच्या नावाखाली रसायनांची विक्रीःदौंड तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार समोर!

पाटस प्रतिनिधीःगणेश गावडे 

दौंड:साखरपट्टा म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळखल्या जाणाऱ्या दौंड तालुक्यातून एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तालुक्यातील अनेक गुर्‍हाळांमध्ये शुद्ध गुळाऐवजी सर्रासपणे मानवी आरोग्याला घातक असा भेसळयुक्त गूळ तयार केला जात असून, हा गूळ थेट बेकायदेशीर दारू निर्मितीसाठी महाराष्ट्र आणि परराज्यांत पुरवला जात असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. बाजारपेठेत शुद्ध गुळाला योग्य भाव मिळत नसल्याचा फायदा काही गुर्‍हाळधारक घेत असून, कमी खर्चात जास्त नफा कमावण्यासाठी गुर्‍हाळामध्ये दूषित साखर, युरिया, इतर रसायने आणि मानवी आरोग्याला हानिकारक असणारे इतर घातक घटक मिसळून हा गूळ तयार केला जातो. हा भेसळयुक्त गूळ स्थानिक बाजारात न विकता थेट बेकायदेशीर दारू तयार करणाऱ्या अड्ड्यांवर पोहोचवला जातो, ज्यामुळे राज्याच्या महसुलाचे मोठे नुकसान तर होतच आहे, शिवाय लोकांच्या आरोग्याशीही खेळ मांडला गेला आहे.

या बेकायदेशीर कृत्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी देशात कडक कायदे अस्तित्वात आहेत. यापूर्वी अशा प्रकारच्या अन्न भेसळीवर 'भारतीय दंड संहिता' (IPC) च्या कलम २७२ अंतर्गत कारवाई केली जात असे. मात्र, आता १ जुलै २०२४ पासून लागू झालेल्या नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 च्या कलम २७४ (Section 274 of BNS) अंतर्गत विक्रीसाठीच्या अन्न किंवा पेय पदार्थांमध्ये भेसळ करणे हा गंभीर गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यानुसार, जो कोणी विक्रीच्या उद्देशाने अन्नपदार्थात आरोग्याला हानिकारक ठरेल अशी भेसळ करेल, त्याला सहा महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची (सजा) शिक्षा, पाच हजार रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड किंवा हे दोन्ही एकाच वेळी होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, अन्न सुरक्षितता आणि मानके कायदा, २००६ (FSSAI) च्या तरतुदींनुसार भेसळीचे गांभीर्य अधिक असल्यास जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाचीही तरतूद आहे.  

असे कडक कायदे असतानाही दौंड तालुक्यातील अनेक गुर्‍हाळांकडे उत्पादन परवाना, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची NOC अथवा कामगार नोंदणी यांसारखी कोणतीही कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत आणि ती बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या गुर्‍हाळांचे चालक आणि मालक बहुतांश परप्रांतीय असून त्यांच्यावर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, जर कधी या गुर्‍हाळांवर कारवाईचा प्रयत्न झालाच, तर स्थानिक जागा मालक पुढे येऊन राजकीय ताकद आणि आर्थिक तडजोड करून हे प्रकरण जागेवरच मिटवत असल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या घामाचा पैसा लुटून चालणारा हा भेसळयुक्त गुळाचा आणि बेकायदेशीर दारूचा धंदा तातडीने मोडीत काढण्यासाठी पोलीस, महसूल, उत्पादन शुल्क आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने संयुक्त मोहीम राबवून विनापरवाना गुर्‍हाळे सील करावीत, अशी मागणी स्थानिक शेतकरी करत आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी या गंभीर प्रकाराकडे तातडीने लक्ष देऊन या गुन्हेगारांवर नवीन बीएनएस कलम २७४ अन्वये कडक कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी आता दौंड तालुक्यातून जोर धरू लागली आहे.