दौंड-पाटस महामार्गावरील वृक्षारोपणाचा कंत्राटदार पीवीडब्लूच्या छत्राखाली सुरक्षित?

प्रशासनाकडून कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्यासाठीच 'टेबल-टू-टेबल' फाईल फिरवण्याचा अजब खेळ?

पाटस प्रतिनिधी:गणेश गावडे

दौंड/पाटस:सामान्य नागरिकांच्या करातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून महामार्गांचे सुशोभीकरण आणि वृक्षारोपण केले जाते. मात्र, कंत्राटदारांचे खिसे भरल्यानंतर या झाडांकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आणखी एक अजब कारभार समोर आला आहे. दौंड-पाटस अष्टविनायक महामार्गावरील वृक्षारोपणाच्या दुरवस्थेबाबत स्थानिक पातळीवर केलेल्या एका साध्या तक्रार अर्जाची फाईल गेल्या तीन महिन्यांपासून केवळ एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत असून, तक्रार एकाकडे, चौकशी दुसऱ्याकडे अन् माहिती तिसऱ्याकडे अशा प्रशासकीय गोंधळात अडकली आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, बिरोबावाडी (ता. दौंड) येथील सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार गणेश ज्ञानदेव गावडे यांनी १५ एप्रिल २०२६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दौंड यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. दौंड-पाटस अष्टविनायक महामार्गावर करण्यात आलेल्या वृक्षारोपणाची देखभालीअभावी दुरवस्था झाली असून झाडे जळून गेली आहेत, त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, दौंड कार्यालयात तक्रार देऊनही महिनाभर कोणतीही कारवाई न झाल्याने गावडे यांनी १८ मे २०२६ रोजी तिथेच माहितीचा अधिकार (RTI) अर्ज दाखल केला. त्यानंतर प्रशासनाने जे कागदी घोडे नाचवले, ते थक्क करणारे आहे. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, दौंड यांनी २२ मे २०२६ रोजी हा विषय आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचे सांगत, हात झटकून हा अर्ज 'सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प विभाग, पुणे १' कडे वर्ग केला. त्यानंतर पुणे मुख्य कार्यालयाने जनगणनेच्या कामाचे कारण पुढे करत महिनाभरानंतर, म्हणजेच २२ जून २०२६ रोजी हा अर्ज पुन्हा खाली ग्राउंड लेव्हलवर कार्यरत असलेल्या 'सा.बां. प्रकल्प उपविभाग क्र. ४, पुणे' यांच्याकडे वर्ग केला.

दौंडमध्ये सुरू असलेल्या कामाची तक्रार दौंड कार्यालयातच केली असताना, त्याची माहिती देण्यासाठी प्रशासनाला तब्बल ३ कार्यालये बदलावी लागली आहेत. विशेष म्हणजे, अजूनही मूळ माहिती अर्जदाराच्या हातात पडलेली नाही. स्थानिक पातळीवर होणारी जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी लपवण्यासाठी आणि संबंधित कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्यासाठीच हा सगळा वेळकाढूपणा सुरू आहे का, असा संतप्त सवाल आता स्थानिक नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार आता 'प्रकल्प उपविभाग क्र. ४' ला येत्या २२ जुलै २०२६ पर्यंत ही माहिती देणे बंधनकारक आहे. जर या मुदतीत माहिती मिळाली नाही किंवा कंत्राटदारावर कारवाई झाली नाही, तर थेट वरिष्ठ कार्यालयात 'अपील' दाखल करण्यात येईल आणि सुकलेल्या झाडांच्या पुराव्यासह तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा अर्जदार गणेश गावडे यांनी दिला आहे. प्रशासनाच्या या 'टेबल-टेनिस'च्या खेळात महामार्गावरील झाडे तर जळून गेली, पण आता अधिकारी आणि कंत्राटदाराची 'फाईल' कधी उघडणार, याकडे दौंडकरांचे लक्ष लागले आहे.