राज्यात ९ जुलै रोजी ‘शाळा बंद आंदोलन’; शिक्षक संघटनांचा इशारा

मुंबईत धरणे आंदोलन, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावे

जालना, प्रतिनिधी – कैलास कोल्हे

शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा (TET) मुळे निर्माण झालेली सेवा विषयक अस्थिरता, पदोन्नती प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडचणी, वादग्रस्त संचमान्यता धोरण तसेच बीएलओ (BLO) नियुक्तीच्या अशैक्षणिक कामाच्या विरोधात राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी गुरुवार, दि. ९ जुलै २०२६ रोजी राज्यव्यापी ‘शाळा बंद आंदोलन’ करण्याचा इशारा दिला आहे. शिक्षकांच्या सामूहिक रजेच्या माध्यमातून राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्यात येणार असून मुंबई येथे धरणे आंदोलनही करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र TET/CTET उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ आणि अन्य समविचारी शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शासनाला नोटीसही देण्यात आल्याची माहिती संघटनांनी दिली.

पदोन्नती प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी

शिक्षण संचालक, पुणे यांनी सुरू केलेली विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून संबंधित वादग्रस्त आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. ज्या जिल्ह्यांत पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे तीही रद्द करण्यात यावी, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी TET नियम शिथिल करावेत

सन २०१३ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांच्या वय, आरोग्य आणि प्रदीर्घ सेवाकाळाचा विचार करून TET पात्रतेच्या नियमात शिथिलता द्यावी, अशी प्रमुख मागणी आहे. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्णतेची अट ६०/१५० (४० टक्के) गुणांपर्यंत शिथिल करावी किंवा त्यांच्या अध्यापनावर आधारित ‘TET समकक्ष पात्रता परीक्षा’ घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संचमान्यता धोरणावर टीका

१५ मार्च २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आलेले संचमान्यता धोरण हे शिक्षण हक्क कायदा (RTE) आणि सन १९८० च्या मूळ धोरणाशी विसंगत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. या धोरणामुळे प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी होऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

बीएलओ कामातून शिक्षकांची मुक्तता

निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार इतर शासकीय कर्मचारी उपलब्ध नसतील तरच शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करावी. मात्र प्रत्यक्षात प्राथमिक शिक्षकांवरच मोठ्या प्रमाणात अशैक्षणिक कामाचा भार टाकला जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. यामुळे शिक्षकांचे मानसिक व शारीरिक खच्चीकरण होत असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

शासनाला अंतिम इशारा

शिक्षक संघटनांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रलंबित आणि न्यायोचित मागण्यांवर तात्काळ सकारात्मक निर्णय न झाल्यास ९ जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन’ करण्यात येईल. या आंदोलनामुळे शैक्षणिक कामकाजात निर्माण होणाऱ्या विस्कळीतपणाची संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासनाची राहील, असा इशाराही शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.