११ जुलै हा दिवस जगभरात जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून पाळला जातो. अनेक दशकांपूर्वी लोकसंख्यावाढ ही विकासातील सर्वात मोठी समस्या मानली जात होती. त्यामुळे जन्मदर नियंत्रण, कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या स्थिरीकरण यांवरच सर्वाधिक भर दिला जात होता. परंतु बदलत्या जागतिक आर्थिक, सामाजिक आणि लोकसंख्यात्मक परिस्थितीत या चर्चेचा केंद्रबिंदू बदलला आहे. आज प्रश्न लोकसंख्येच्या संख्येचा नसून तिच्या गुणवत्तेचा, उत्पादकतेचा आणि मानवी विकासाचा आहे. म्हणूनच यंदाच्या जागतिक लोकसंख्या दिनाची संकल्पना – "आज आणि उद्याच्या तरुणांच्या आशा-आकांक्षांना साकार करण्याची वेळ" – अत्यंत आशयपूर्ण आणि काळाची गरज अधोरेखित करणारी ठरते.
लोकसंख्या ही कोणत्याही राष्ट्रासाठी केवळ आकडेवारी नसते. ती त्या देशाची कार्यशक्ती, सर्जनशीलता, आर्थिक क्षमता आणि सामाजिक परिवर्तनाची ऊर्जा असते. विशेषतः भारतासारख्या देशासाठी तर ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे. जगातील सर्वाधिक युवा लोकसंख्या भारताकडे आहे. हीच लोकसंख्या भारताला पुढील काही दशकांत विकसित राष्ट्र बनवू शकते; परंतु हीच लोकसंख्या योग्य दिशा, संधी आणि धोरणांचा अभाव राहिल्यास सामाजिक व आर्थिक आव्हानांमध्येही रूपांतरित होऊ शकते. म्हणूनच भारतासमोरचा खरा प्रश्न लोकसंख्या किती आहे हा नसून, त्या लोकसंख्येला किती सक्षम बनविता येईल हा आहे.
भारताला मिळालेला लोकसंख्यात्मक लाभांश हा इतिहासाने दिलेली दुर्मीळ देणगी आहे. विकसित देशांमध्ये वृद्धत्वाकडे झुकणारी लोकसंख्या, घटता जन्मदर आणि कामगारांची कमतरता ही गंभीर समस्या बनत असताना भारताकडे मोठी कार्यक्षम युवा शक्ती उपलब्ध आहे. मात्र हा लाभांश कायमस्वरूपी नसतो. तो एका मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध असतो. या काळात शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य आणि रोजगारामध्ये पुरेशी गुंतवणूक झाली नाही, तर ही संधी कायमची हातातून निसटू शकते.
आज भारतातील लाखो तरुण उच्च शिक्षण घेऊनही रोजगाराच्या शोधात आहेत. दुसरीकडे अनेक उद्योगांना आवश्यक कौशल्ये असलेले मनुष्यबळ मिळत नसल्याची तक्रार आहे. ही परिस्थिती शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगार बाजार यांच्यातील वाढत्या दरीकडे स्पष्टपणे निर्देश करते. पदवी मिळणे आणि रोजगार मिळणे यातील अंतर जितके वाढत जाईल तितके तरुणांमधील असंतोष वाढत जाणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा, अभ्यासक्रमाची उपयुक्तता आणि उद्योगांशी असलेला समन्वय यांचा गंभीरपणे पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ने कौशल्याधारित आणि बहुविषयक शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. परंतु त्याचे फलित दिसायला वेळ जाणार आहे, तत्पूर्वीच कांही खास उपययोजना करण्याची गरज आहे. उद्योग, विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि कौशल्य विकास यंत्रणा यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना पदवीसोबतच प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव, उद्योजकतेचे प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल्ये आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे ज्ञान देणे ही काळाची गरज बनली आहे.
ग्रामीण भारताकडे पाहिले तर चित्र आणखी चिंताजनक आहे. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर रोजगारासाठी मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करणे हा लाखो तरुणांचा अपरिहार्य पर्याय ठरतो. परिणामी ग्रामीण भागातील मानवी संसाधनांचा योग्य वापर होत नाही. कृषीपूरक उद्योग, अन्नप्रक्रिया, पर्यटन, हरित ऊर्जा, डिजिटल सेवा, सूक्ष्म व लघुउद्योग आणि स्थानिक उद्योजकतेला चालना दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि स्थलांतराचा वेगही कमी होईल.
आजच्या तरुणांच्या आकांक्षा केवळ सरकारी नोकरीपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्यांना सन्मानजनक रोजगार, आर्थिक स्थैर्य, सुरक्षित कामाचे वातावरण, सामाजिक सुरक्षा आणि जीवनातील गुणवत्तेची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ते नवोपक्रम, स्टार्टअप, स्वतंत्र व्यवसाय आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता विकसित करू इच्छितात. सार्वजनिक धोरणांनी या बदलत्या अपेक्षांची दखल घेणे आवश्यक आहे.
महिलांचा वाढता शैक्षणिक आणि व्यावसायिक सहभाग हा भारतीय समाजातील सकारात्मक बदल आहे. तथापि, सुरक्षित कार्यस्थळे, समान संधी, बालसंगोपन सुविधा, लवचिक कामकाज पद्धती आणि कुटुंबस्नेही धोरणे या क्षेत्रांत अजूनही बरीच वाटचाल बाकी आहे. महिलांच्या आकांक्षांना योग्य पाठबळ मिळाले, तर भारताचा आर्थिक विकास अधिक वेगाने होऊ शकतो. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण हा केवळ सामाजिक न्यायाचा विषय नसून आर्थिक विकासाचाही महत्त्वाचा आधार आहे.
मानसिक आरोग्याचा प्रश्नदेखील लोकसंख्या विकासाच्या चर्चेत केंद्रस्थानी आणण्याची गरज आहे. स्पर्धात्मक शिक्षण व्यवस्था, रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक माध्यमांचा वाढता प्रभाव आणि सततच्या यशाची अपेक्षा यामुळे अनेक तरुण मानसिक तणावाचा सामना करत आहेत. मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचा परिणाम केवळ व्यक्तीवरच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या उत्पादकतेवर होतो. त्यामुळे मानसिक आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध, परवडणाऱ्या आणि कलंकमुक्त करणे हीदेखील सार्वजनिक धोरणांची प्राथमिकता असली पाहिजे.
लोकसंख्या धोरणाचा अर्थ आज केवळ जन्मदर वाढविणे किंवा कमी करणे इतकाच उरलेला नाही. प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, रोजगार आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याची समान संधी उपलब्ध करून देणे, हीच आधुनिक लोकसंख्या धोरणाची खरी व्याख्या आहे. विकासाचा केंद्रबिंदू व्यक्ती असली पाहिजे; कारण सक्षम नागरिक घडले तरच सक्षम राष्ट्र निर्माण होऊ शकते.
जागतिक लोकसंख्या दिन हा केवळ औपचारिक कार्यक्रम म्हणून साजरा करून चालणार नाही. तो देशाच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमांचा पुनर्विचार करण्याची संधी म्हणून पाहिला पाहिजे. भारताच्या युवा शक्तीला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार, संशोधन, उद्योजकता आणि सामाजिक सुरक्षिततेची मजबूत चौकट उपलब्ध करून देणे ही आजची राष्ट्रीय गरज आहे.
भारताकडे जगातील सर्वात मोठी युवा शक्ती आहे. या शक्तीला योग्य दिशा, संधी आणि विश्वास दिला, तर ती विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू शकते. अन्यथा लोकसंख्यात्मक लाभांश ही संधी इतिहासातील गमावलेली संधी म्हणून नोंदवली जाईल. म्हणूनच आजच्या तरुणांच्या आकांक्षांमध्ये केलेली गुंतवणूक ही केवळ सामाजिक जबाबदारी नाही; ती भारताच्या भविष्याची सर्वात मोठी आर्थिक, मानवी आणि राष्ट्रीय गुंतवणूक आहे.
Social Plugin