अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरू...! राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर प्रहार आक्रमक; तीव्र आंदोलनाचा इशारा.

 मुन्ना येरेकारग्रामीण प्रतिनिधी वणी

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील (State Excise Department) अधिकाऱ्यांच्या मनमानी आणि संशयास्पद कारभाराविरोधात 'प्रहार जनशक्ती संघटना' कमालीची आक्रमक झाली आहे. भ्रष्टाचाराचे व कर्तव्यात हलगर्जीपणाचे गंभीर आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करण्याची जोरदार मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

 *प्रकरणाची पार्श्वभूमी व आरोप:* 

वणी व परिसरात राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांच्या छुप्या पाठिंब्याने तसेच दुर्लक्षामुळे अवैध धंदे व नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप प्रहार संघटनेने केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे अवैध व्यवसायिकांशी आर्थिक हितसंबंध जोडले गेल्याची शंका व्यक्त करत प्रशासनाने यावर तातडीने कठोर पावले उचलावीत, असा इशारा देण्यात आला आहे.

 *प्रहार जनशक्ती संघटनेची भूमिका:* 

प्रहार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. बच्चू कडू यांच्या मार्गदर्शनाखाली वणी तालुक्यातील प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जर प्रशासनाने किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या तक्रारींची तात्काळ गंभीर दखल घेतली नाही, तर संपूर्ण तालुक्यात व जिल्ह्यात व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.

"ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार व हलगर्जीपणाचे गंभीर आरोप आहेत, त्यांचे तात्काळ निलंबन करून चौकशी समिती नेमली पाहिजे. अन्यथा प्रहार संघटना गप्प बसणार नाही, आम्ही रस्त्यावर उतरून प्रशासनाला जाब विचारू!"

 *— प्रहार जनशक्ती संघटना पदाधिकारी* 

 *प्रमुख मागण्या:* 

 *1) तात्काळ निलंबन:* संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात यावे.

 *2) सखोल चौकशी:* उत्पादन शुल्क विभागातील संशयास्पद व्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

 *3) अवैध धंद्यांवर बंदी:* क्षेत्रातील सर्व अवैध मद्यविक्री व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.

 *4) जनआंदोलन व न्यायालयीन लढा:* मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र निदर्शने व न्यायालयीन स्तरावर लढा उभारण्याचा इशारा.

 *प्रशासनाला निवेदन:* 

या प्रकरणी प्रहार संघटनेच्या वतीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन सादर करण्यात आले आहे. निवेदनात दिलेल्या मुदतीत योग्य ती कारवाई न झाल्यास तहसील कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.